नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी जापान में ब्रांड इंडिया की धाक जमाने में जी-जान से जुटे हुए हैं। आज वो जापान के शेयर बाजार निक्केई स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और उद्योगपतियों को संबोधित किया। निवेश आकर्षित करने के लिए उन्होंने 100 दिन के शासन के दौरान लिए गए बड़े फैसले भी गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के कारोबारियों के लिए भारत काफी अच्छा विकल्प रहेगा क्योंकि देश में कम लागत पर उत्पादन संभव है। देश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने जमकर तारीफ की। भरोसा बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में रेड टेप नहीं बल्कि रेड कार्पेट है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप जापान में 10 साल में जितना कमाते हैं, भारत में उतना महज 2 साल में ही कमा सकते हैं।
गौरतलब है कि जापान ने भारत में अगले 5 साल में 2.10 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का समझौता किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कहां होगा ये निवेश और किन कंपनियों को इस निवेश से फायदा होगा -
1- जापानी निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को फायदा होगा। वहीं जापानी कर्ज से आईआईएफसीएल को पीपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 50 अरब येन का कर्ज मिल सकेगा।
2- आईआईएफसीएल को जापानी कर्ज से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क में निवेश बढ़ेगा। साथ ही जापान के भारी निवेश से इकोनॉमी सुधरेगी और नौकरियां भी बढ़ेंगी।
3- जापानी मदद से भारत को बुलेट ट्रेन शुरू के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद संभव हो पाएगी। साथ ही हाई स्पीड ट्रेनों का नेटवर्क भी खड़ा करने में मदद मिलेगी।
4- अगले 5 साल में जापान से भारी एफडीआई निवेश होने वाला है। भारत में जापानी कंपनियों की संख्या बढ़कर दोगुनी होगी। जापान से भारत में सालाना 3 अरब डॉलर एफडीआई आने का अनुमान है जबकि पिछले 14 साल में सिर्फ 12 अरब डॉलर का निवेश हुआ है।
5- जापान ने 6 भारतीय कंपनियों से रोक हटाई और इस रोक के हटने के बाद जापानी टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। जापान ने एचएएल समेत 5 दूसरी कंपनियों से रोक हटा दी है।
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