जेनेवा। सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए वहां से बाहर ले जाने पर डेनमार्क और नार्वे राजी हो गए हैं। रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन के फैसले को मानकर डेनमार्क और नार्वे ने सीरिया से हथियारों को नष्ट करने के इरादे से उसे बाहर ले जाने के लिए परिवहन सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है।
रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की कार्यसमिति ने पिछले महीने सीरिया से रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसी मकसद से उसके सभी परमाणु अस्त्र इस साल 31 दिसंबर तक देश के बाहर भेजे जाने जरूरी है। इसके बाद परमाणु अस्त्र को नष्ट करने की अंतिम योजना पर कार्यसमिति आगामी 17 दिसंबर की बैठक में फैसला लेगी।
डेनमार्क और नार्वे ने रासायनिक हथियारों को सीरिया से बाहर ले जाने के लिये सैन्य और वित्तीय सहायता देने की बात भी की है। नार्वे के विदेश मंत्री बोर्ज ब्रेड और डेनमार्क के कार्यवाहक विदेश मंत्री रामसेस हेलवेग पीटरसन ने संयुक्त बयान जारी करते हुए यह कहा है कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए दोनों देश संयुक्त नौसैनिक अभियान शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
डेनमार्क ने लगभग एक करोड़ 26 लाख डॉलर और नार्वे ने 24 लाख 40 हजार डॉलर देने की योजना बनाई है। इससे पहले जब अमेरिका ने नार्वे के सामने प्रस्ताव रखा था कि वह सीरिया के रासायनिक हथियार को अपने यहां ले जाकर नष्ट करे तो उसने सिरे से इनकार कर दिया था।
डेनमार्क इस अभियान के लिए लगभग तीन सौ लोग, पोत, एक हर्क्यूलस विमान और नार्वे युद्धक पोत हेल्ज इंग्स्टैड र रासायनिक हथियारों से निपटने में सक्षम 180 लोगों को देने की बात की है। नार्वे का यह पोत अगले सोमवार को भूमध्य सागर के लिए रवाना हो जाएगा। इस समझौते को जब दोनों देशों की मंजूरी मिलेगी तब ही यह संयुक्त प्रयास सफल होगा।
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