नई दिल्ली। मोदी सरकार के दो मंत्रियों में महिला आयोग को लेकर खटपट हो गई है, महिला कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने महिला आयोग को ताकतवर बनाने के लिए कानून मंत्रालय के पास कुछ प्रस्ताव भेजे थे जिस पर कानून मंत्रालय ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
मेनका गांधी ने प्रस्ताव भेजा था कि कमिशन के सामने किसी मामले की पेशी न्यायिक प्रक्रिया माना जाए, साथ ही महिला आयोग को गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाए। मेनका ने प्रस्ताव में ये भी कहा था कि आयोग के पास उस आदमी के खिलाफ 5 हजार का जुर्माना लगाने का भी अधिकार हो जो सम्मन जारी करने पर न पहुंचे।
साथ ही आयोग को डीजीपी रैंक के पुलिस अफसर को आदेश देने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। कानून मंत्रालय ने ये कहते हुए मांग को ठुकरा दिया है कि ऐसा करने से दूसरे आयोग भी ऐसी ही मांग करने लगेंगे।
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