नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गंगा की सफाई के मुद्दे पर कहा है कि गंगा की सफाई आपके मेनिफेस्टो का हिस्सा है। आपने इस मामले में बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई। जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब इस मामले में आपको और भी समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो दो सप्ताह के भीतर गंगा नदी को साफ करने का रोड मैप दे।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सालिसिटर जनरल से कहा कि आप गंगा की सुरक्षा को कोई तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से पूछा कि आप पवित्र गंगा नदी को बचा रहे हैं? कोर्ट ने टिपण्णी की कि आप इस मसले को गंभीरता से लें।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी। साथ ही 2,037 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक एनआरआई कोष भी गठित किये जाने की बात की गई है। हिमालय से बंगाल की खाड़ी के बीच 2,525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी एनडीए सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है।
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