नई सरकार। अच्छे दिन आने के इंतजार में बैठे वो लोग जिन्हें जल्द महंगाई कम होने की उम्मीद है, तगड़ा झटका खा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतों से भी पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण हटाने के मूड में है। माना जा रहा है कि अगले 4 महीने में डीजल कीमतें पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगी।
गौरतलब है कि मनमोहन सरकार ने भी सब्सिडी घटाने के फेर में पेट्रोल के दामों पर से सरकारी नियंत्रण हटा लिया था। नतीजा ये है कि देखते ही देखते पेट्रोल तकरीबन 75 रुपये लीटर मिलने लगा है। तब भी डीजल के दाम से कंट्रोल हटाने की बात सामने आई थी।
डीजल का उपयोग किसान काफी मात्रा में करते हैं, दूसरा ट्रकों द्वारा सामान की ढुलाई में और रेलवे में भी डीजल का काफी इस्तेमाल होता है। साफ है कि डीजल के दाम बढ़ने से मालभाड़ा बढ़ती और महंगाई भी बढ़ती। यही वजह है कि यूपीए सरकार ने इससे अपने कदम पीछे खींच लिए थे।
अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो उक्त बातों की परवाह किए बगैर सरकारी खर्च घटाने के लिए डीजल कीमतों पर से पूरा नियंत्रण हटाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले चार महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
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