नई दिल्ली। भारत सरकार ने नोकिया के टैक्स विवाद सुलझाने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट डील को बचाने के लिए सरकार को 2250 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है।
नोकिया के ऑफर के मुताबिक आयकर विभाग अगर उसकी चेन्नई प्लांट को डी-फ्रीज कर देता है तो कंपनी भारतीय सरकार के साथ टैक्स विवाद सुलझा लेगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुए 7 अरब डॉलर के सौदे में चेन्नई के भारत का प्लांट भी शामिल था। जिसमें 8,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं।
अगर भारत के साथ कंपनी का टैक्स विवाद 12 दिसंबर से पहले नहीं सुलझा तो चेन्नई प्लांट को नोकिया-माइक्रोसॉफ्ट डील से बाहर रखा जा सकता है। ब्याज के साथ अब कंपनी पर भारत पर कुल टैक्स देनदारी 3,000 करोड़ रुपये की हो गई है।
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