नई दिल्ली। बीजेपी सरकार को बीमा बिल पर जोरदार झटका लगा है। सरकार को बीमा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा है। इस बिल पर सरकार और विपक्ष अपनी-अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि वो इस बिल को पास करा लेगी। लेकिन विपक्ष सत्र की शुरुआत से ही इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा था। अंतत: सरकार को बीमा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा।
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी बीमा में एफडीआई का तोहफा लेकर वॉशिंगटन नहीं जा सकेंगे। ब्रायन ने कहा कि ये ममता बनर्जी के लिए जीत है। अब सिलेक्ट कमेटी हर साझेदार से संपर्क करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस, लेफ्ट इस पर टीएमसी को समर्थन कर रहे हैं। इस पर एआईएडीएमके को भी राजी करने की कोशिश की जाएगी।
डेरेक ने कहा कि न्यायिक नियुक्ति बिल और बीमा बिल पर संसद में सार्थक चर्चा हुई। पहला कदम न्यायिक सुधार की ओर बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को इससे कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा रही है।
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