देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मदद करने के भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए आज कहा कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।
राज्यपाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत ने पिछले साल अप्रैल और मई में उन्हें राज्य के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के दोहरे लाभ के पद पर होने के संबंध में ज्ञापन सौंपे थे। उन्होंने इन ज्ञापनों पर राज भवन के विधि विशेषज्ञों के साथ ही राज्य के महाअधिवक्ता, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की राय ली और कानून के अनुसार कदम उठाए हैं इसलिए उनकी निष्पक्षता पर सवाल करना अनुचित है।
उन्होंने कहा कि रावत को पद पर बने रखने के फैसले को बीजेपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शिकायत को नामंजूर कर दिया। बाद में फिर बीजेपी के अजय भट्ट ने युगल पीठ के समक्ष अपील की लेकिन पीठ ने भी उनकी याचिका को नामंजूर करके राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया था।
राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में उनके समक्ष जो भी मुद्दे आए उन्होंने उस पर तत्परता के साथ निर्णय लिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के आरोप को निराधार और गलत बताया है। राज्य के बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राजभवन दोहरे लाभ के पद पर आसीन कृषि मंत्री का पक्ष ले रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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