नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इसके साथ ही उसने रेलवे में ढांचागत क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने का भी अनुमोदन कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2014 का बजट पेश करते हुए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढाकर 49 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों के उत्पादन में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।
धन की कमी से जूझ रहे रेलवे में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्री ने ढांचागत क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की अनुमति देने की बात कही थी। मंत्रिमंडल ने आज इस पर भी मुहर लगा दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार के मोतीहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
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