नई दिल्ली। बदायूं रेप केस में आज गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अखिलेश सरकार को एक चिट्ठी लिखी। अखिलेश सरकार को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने पूछा कि अगर पीड़ित बहनें दलित हैं तो एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया।
यूपी सरकार को लिखे गए खत में कहा गया कि बदायूं रेप और हत्या के मामले में यूपी सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनसे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है। गृह राज्यमंत्री किरण रिज्जू ने कहा कि हां, यूपी सरकार से खत लिखकर पूछा गया है कि दलित बहनों के केस में एफआईआर एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज क्यों नहीं की गई।
लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है, इस पर गृहराज्यमंत्री ने कहा कि हां, यह सही है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है लेकिन अगर राज्य सरकार इसपर कोई प्रोपर एक्शन नहीं लेती है तो हमें यह अधिकार है कि हम उससे सवाल पूछे।
(आईबीएन7 के खास शो प्रश्नकाल में यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था ही है चर्चा का मुद्दा। सवाल है कि क्या छोटे राज्यों की सरकार बेहतर प्रशासन देती है? क्या यूपी में बढ़ता अपराध बड़े राज्य की बड़ी समस्या वाला मुद्दा है। पूछें इस मुद्दे से जुड़े सवाल जिनका जवाब देंगे एक्सपर्ट आज रात आठ बजे शो के प्रसारण के दौरान। सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में भेजें।)
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